नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए समानता नियमों को लेकर गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह UGC के 2026 के नियमों की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि नियमों की समीक्षा इस तरह होनी चाहिए, जिससे किसी भी वर्ग के विद्यार्थी को असंतोष या आशंका महसूस न हो। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है और इसके लिए एक कमेटी गठित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर विद्यार्थी के हितों का ध्यान रखा जाए और कोई भी वर्ग खुद को असंतुष्ट या आशंकित महसूस न करे।
सरकार ने यह भी संकेत दिया कि नए नियमों पर विचार करते समय युवा पीढ़ी के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि UGC के नियमों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के हितों की रक्षा हो सके।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नियम ऐसे होने चाहिए, जिनसे सभी विद्यार्थियों को सुरक्षा मिले और किसी भी वर्ग के मन में भेदभाव या असुरक्षा की भावना पैदा न हो।
केंद्र सरकार की ओर से कमेटी गठित करने पर विचार किए जाने की जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने कहा कि सरकार को अपना सुझाव दिया गया है और अब उसके कदमों को देखा जाएगा।
आखिर UGC के नए नियमों को लेकर विवाद क्या है?
UGC ने 13 जनवरी 2026 को ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ अधिसूचित किए थे। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना तथा विद्यार्थियों के लिए समानता और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।
नए नियमों के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centres) और इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इनका उद्देश्य भेदभाव से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है।
हालांकि, नियमों के कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद शुरू हो गया। खासतौर पर जातिगत भेदभाव की परिभाषा और शिकायत निवारण व्यवस्था में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए गए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियमों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के संदर्भ में जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, उसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ होने वाले संभावित भेदभाव को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है।
वहीं, इन नियमों के समर्थकों का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी और मजबूत व्यवस्था जरूरी है।
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर लगा दी थी रोक
UGC के 2026 के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इसके बाद 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
अदालत ने प्रथम दृष्टया नियमों की कुछ व्यवस्थाओं को अस्पष्ट बताते हुए उनके दुरुपयोग की आशंका जताई थी। साथ ही निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक UGC के 2012 के नियम लागू रहेंगे।
इस मामले में केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में भी अदालत को बताया था कि नए नियमों पर दोबारा विचार किया जा रहा है। अब 5 नवंबर की सुनवाई में सरकार ने समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने पर विचार किए जाने की जानकारी दी है।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से कमेटी गठित करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, कमेटी के गठन, उसके सदस्यों और समीक्षा की समयसीमा को लेकर अभी कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार UGC के नए नियमों में क्या बदलाव करती है और सभी वर्गों के विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था तैयार की जाती है।
महत्वपूर्ण बात: सुप्रीम कोर्ट ने अभी UGC के 2026 के नियमों को अंतिम रूप से रद्द नहीं किया है। इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक बरकरार है और फिलहाल 2012 के नियम लागू हैं।
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