सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की समयसीमा, गिरफ्तारी के कागजों से नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा वास्तविक रूप से हिरासत में लेने और उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाने के समय से ही संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की समयसीमा शुरू हो जाएगी। पुलिस द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के समय से इस अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को हिरासत में रखकर और उसकी गिरफ्तारी को आधिकारिक दस्तावेजों में बाद में दर्ज करके संवैधानिक सुरक्षा से बच नहीं सकतीं। अदालत ने हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर पैदा करके 24 घंटे की समयसीमा बढ़ाने की व्यवस्था को असंवैधानिक बताया।

यह फैसला त्रिपुरा के एक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट से जुड़े मामले में चार आरोपियों की अपील पर सुनाया गया।

क्या है पूरा मामला?

मामला त्रिपुरा में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा था। इस मामले में जांच एजेंसी ने 11.03 किलोग्राम याबा टैबलेट बरामद करने का दावा किया था।

मामले के चार आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि, पुलिस ने उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन यानी 30 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे दर्ज की।

आरोपियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्हें वास्तविक रूप से हिरासत में लेने और औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के बीच काफी समय तक पुलिस के नियंत्रण में रखा गया। ऐसा करके संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत निर्धारित 24 घंटे की समयसीमा से बचने की कोशिश की गई।

इस मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पहले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) में गिरफ्तारी और हिरासत को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में छीन ली गई है और उसे जांच एजेंसी के नियंत्रण में रखा गया है, तो उसी समय से 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा शुरू हो जाएगी।

अदालत के मुताबिक, पुलिस किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में रखकर बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दिखाते हुए बीच की अवधि को 24 घंटे की गणना से बाहर नहीं रख सकती।

पीठ ने कहा कि संविधान ऐसी किसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देता, जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाए, लेकिन उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं दिखाकर संवैधानिक सुरक्षा से वंचित रखा जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत में लिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए निर्धारित 24 घंटे में केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही बाहर रखा जा सकता है। पूछताछ, जांच या तलाशी के नाम पर हिरासत में बिताए गए समय को इस अवधि से अलग नहीं किया जा सकता।

24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक हिरासत में लेने के बाद निर्धारित 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी हिरासत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगी।

अदालत ने इस मामले में पाया कि चारों आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे हिरासत में लिया गया था, जबकि उन्हें 30 सितंबर को शाम 4:45 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस तरह निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन हुआ।

अदालत ने आरोपियों की गिरफ्तारी और आगे की हिरासत को अवैध और असंवैधानिक माना तथा उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

BNSS की धारा 58 को लेकर भी अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 58 का भी उल्लेख किया।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में भी पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रख सकती। 24 घंटे की संवैधानिक सीमा के भीतर भी हिरासत की अवधि परिस्थितियों के अनुसार उचित होनी चाहिए।

अदालत ने पाया कि तलाशी और जब्ती की कार्रवाई समाप्त होने तथा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के बीच करीब 18 घंटे का अंतर था। इस देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अदालत ने इस अवधि को BNSS की धारा 58 के तहत उचित नहीं माना।

मजिस्ट्रेट की भी होगी जिम्मेदारी

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है।

अदालत के अनुसार, जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट को यह दर्ज करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को वास्तविक रूप से किस तारीख और किस समय हिरासत में लिया गया था।

मजिस्ट्रेट को यह भी जांचना होगा कि व्यक्ति को पेश करने में संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत निर्धारित समयसीमा का पालन हुआ है या नहीं। केवल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के कागजों में दर्ज समय को अंतिम आधार नहीं माना जा सकता।

यदि हिरासत की अवधि परिस्थितियों के अनुसार अनुचित पाई जाती है, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार भी कर सकता है।

NDPS जैसे विशेष कानून भी संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत के लिए निर्धारित सख्त शर्तें संविधान के मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकतीं।

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी विशेष कानून के प्रावधानों की आड़ में इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

इसलिए किसी मामले में NDPS एक्ट जैसे सख्त कानून के तहत आरोप लगना भी पुलिस को संवैधानिक गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन करने से छूट नहीं देता।

आम नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पुलिस और जांच एजेंसियों की हिरासत प्रक्रिया पर संवैधानिक निगरानी मजबूत होगी। अब किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से हिरासत में लेकर औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज करने के आधार पर 24 घंटे की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

यह फैसला विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां किसी व्यक्ति को पूछताछ, तलाशी या जांच के नाम पर लंबे समय तक पुलिस के नियंत्रण में रखा जाता है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस की हर सामान्य पूछताछ को हिरासत या गिरफ्तारी माना जाएगा। यह सुरक्षा उस स्थिति में लागू होगी, जब व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में प्रतिबंधित कर उसे जांच एजेंसी के नियंत्रण में रखा गया हो।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तविक रोक लगने के बाद संवैधानिक अधिकारों की शुरुआत हो जाती है। गिरफ्तारी के कागजों में समय बदलकर पुलिस इस अधिकार को टाल नहीं सकती।