सुल्तानपुर। जिले के परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्र-छात्राओं को समान अवसर उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गुरुवार, 5 नवंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति, जनपद स्तरीय मध्यान्ह भोजन (MDM) टास्क फोर्स, ऑपरेशन कायाकल्प और निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को निजी विद्यालयों के समकक्ष विकसित करने और शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों में छात्र-छात्राओं की समान भागीदारी सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया।
छात्राओं के साथ छात्रों को भी मिलेगी समान भागीदारी
बैठक में जिलाधिकारी ने विद्यालयों में जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शैक्षिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में छात्र एवं छात्राओं की समान भागीदारी होनी चाहिए।
विद्यालयों की रसोई में केवल छात्राओं द्वारा भोजन पकाने की गतिविधि पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी गतिविधियों में छात्रों की भी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में छात्राओं की समान भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए।
निजी स्कूलों जैसी विकसित होंगी सरकारी विद्यालयों की लैब
माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्रयोगशालाओं की स्थिति पर असंतोष जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रयोगशालाएं विद्यार्थियों की व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए सभी विद्यालयों की लैब को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करते हुए निजी विद्यालयों के समकक्ष विकसित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर प्रयोगात्मक शिक्षा मिल सके।
इसके अलावा उन्होंने सभी विद्यालयों में नियमित रूप से पैरेंट्स-टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित कराने और अभिभावकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए।
कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं को IIT की तैयारी में मिलेगी मदद
जिलाधिकारी ने कक्षा 8, 9 और 10 में अध्ययनरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के लिए IIT की फाउंडेशन तैयारी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आकांक्षा समिति से सहयोग प्राप्त करने को कहा गया।
निर्माण कार्यों में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
विद्यालयों में चल रहे सिविल निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने डीसी सिविल को भौतिक प्रगति और वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और शैक्षिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कार्यों में शिथिलता बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारी भदैंया को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त सीएनडीएस को आवंटित कार्यों में तेजी लाने और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से उनकी शिथिल कार्यप्रणाली के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए।
जर्जर विद्यालय भवनों का होगा ध्वस्तीकरण
विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने शेष जर्जर विद्यालय भवनों को शीघ्र ध्वस्त कराने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन विद्यालय भवनों और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने को कहा।
स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प की भी समीक्षा
स्कूल चलो अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया।
वहीं, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवाल निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। भूमि विवाद के कारण लंबित मामलों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को संबंधित उपजिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विवादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा विद्यालयों में आयोजित खेलकूद एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए पिछले वर्ष की गतिविधियों की तस्वीरें और पीपीटी उपलब्ध कराने को कहा गया।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रशासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिक्षा विभाग से जुड़े निर्माण कार्यों, विद्यालयों की सुविधाओं, शैक्षिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों से संबंधित सभी लंबित कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे कराए जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण, नियमित उपस्थिति, सुरक्षा, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में शिक्षा विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
